अमित शाह पर कांग्रेस का बड़ा हमला, पूछा संसद सत्र को आधिकारिक तौर पर समाप्त क्यों नहीं किया

नई दिल्ली: कांग्रेस ने सरकारी विधेयकों को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताते हुए केंद्र सरकार की नियत पर गंभीर सवाल खड़े किए है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई कि संसद के मानसून सत्र को स्थगित हुए करीब 90 दिन हो चुके है लेकिन सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे समाप्त नहीं किया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसदीय नियमो को दरकिनार कर मनमाना बहुमत हासिल करने की कोशिश में है।

संसदीय कार्यप्रणाली पर प्रकाशित पुस्तक ‘कौल एंड शकधर’ का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार द्वारा मानसून सत्र का लंबे समय तक सत्रावसान न किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान में दो से चार दिन का अंतर होता है, जबकि सरकार ने इस बार 88 दिनों का नया रिकॉर्ड बना दिया है।

महिला आरक्षण और परिसीमन पर नया दांव

कांग्रेस का आरोप है कि संसद का औपचारिक सत्रावसान न करके मौजूदा सत्र के भीतर ही विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने की तैयारी की जा रही है, ताकि गृह मंत्री को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का मौका मिल सके। यह पूरी कवायद महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए की जा रही है, जो 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान विपक्षी विरोध के चलते पारित नहीं हो सका था।

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इसके साथ ही जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने परिसीमन के मुद्दे पर पारदर्शी चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक की मांग की है, जिसे अब तक स्वीकार नहीं किया गया है।

संसदीय इतिहास के रिकॉर्ड बताते हैं कि बिना आधिकारिक समाप्ति (सत्रावसान) के संसद को लंबे समय तक स्थगित रखने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2008 में तत्कालीन सरकार के समय सबसे ज्यादा 87 दिनों तक संसद का सत्रावसान नहीं किया गया था, जबकि 1987, 1989 और 2013 में भी ऐसा कई बार हो चुका है। साल 2008 में तो जुलाई में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद सदन को बिना समाप्त किए सीधे अक्टूबर और दिसंबर तक खींचा गया था।