परिसीमन और महिला आरक्षण बिल: सरकार का आगामी संसद एजेंडा

नई दिल्ली: महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार इस महीने के अंत में संसद का संक्षिप्त विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान रोककर रखा गया है और विपक्षी दलों से संख्याबल जुटाने पर चर्चा जारी है।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार के पास परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे दोनों महत्वपूर्ण बिल पास कराने के लिए पर्याप्त बहुमत होने के बावजूद वह राजनीतिक सहमति बनाने के लिए सहयोगी दलों के साथ-साथ INDIA ब्लॉक से अलग हुई DMK जैसे विपक्षी और छोटे दलों से भी संपर्क साध रही है।

17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न हो पाने के झटके के बाद सरकार अब द्रमुक के 22 सांसदों के समर्थन की उम्मीद कर रही है, ताकि परिसीमन बिल का विरोध भी कम किया जा सके।

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आगामी 26-27 अक्टूबर को संसद भवन में होने वाले 12वें BRICS संसदीय फोरम को ध्यान में रखते हुए, सरकार 20 से 25 अक्टूबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुला सकती है, जिसकी तारीखों की औपचारिक घोषणा बातचीत पूरी होने के बाद एक सप्ताह के नोटिस के साथ की जा सकती है।

संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों में उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई बहुमत (करीब 352-360 वोट) जरूरी है। अप्रैल में दो-तिहाई मत न मिलने से यह विधेयक गिर गया था, लेकिन अब टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के साथ आने तथा एनसीपी-एसपी जैसी अन्य पार्टियों से 50% सीट बढ़ोतरी की शर्त पर सहमति बनने की उम्मीद से सरकार का संख्याबल मजबूत हुआ है।