किसानों के लिए बड़ा फैसला: चार राज्यों में दलहन और तिलहन की बंपर खरीद को मंजूरी

केंद्र सरकार ने चार राज्यों में दलहन और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को एमएसपी का लाभ देने और बाजार के दबाव से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चार राज्यों में दलहन और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह खरीद ‘मूल्य समर्थन योजना’ (PSS) के तहत तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें बाजार में कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से बचाना है।

इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है, जहां ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है।

इन फसलों का कुल एमएसपी मूल्य 1,490 करोड़ रुपये से अधिक है, जो राज्य के दाल और तिलहन उत्पादक किसानों को काफी राहत प्रदान करेगा।

इसे भी पढ़ें: हर घर तक कब पहुंचेगा नल का पानी

इसी प्रकार, गुजरात में ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए 18,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसकी एमएसपी कीमत 160 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

हरियाणा के लिए भी इसी सीजन में 2,115 मीट्रिक टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसका अनुमानित मूल्य 18 करोड़ रुपये से अधिक है, जो वहां के किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु के किसानों के लिए भी राहत की खबर है, जहां रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए मूंग की खरीद सीमा को 885 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मीट्रिक टन कर दिया गया है। 105 मीट्रिक टन की इस अतिरिक्त खरीद का मूल्य 8.68 करोड़ रुपये है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इन सभी कदमों का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना है ताकि उन्हें अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।