छात्र प्रदर्शन पर सियासत तेज, खरगे ने मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा

संसद मार्च प्रदर्शनकारियो पर पुलिस कार्रवाई और उसके बाद दर्ज मुकदमों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है।

‘संसद चलो’ मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले तो प्रदर्शनकारी युवाओं पर बल प्रयोग किया और जब छात्रों ने आंदोलन वापस ले लिया, तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जबरन हिरासत में लिया जा रहा है, जबकि पहले कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सरकार युवाओं का लाठी-डंडे से दमन करने के बाद अब बदले की भावना से काम कर रही है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करवा रही है और बच्चियों को डॉक्स (Dox) किया जा रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाबदेही के डर से संसद में भी नहीं आए।

खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि अब ये फेस सेविंग और इमेज प्रोटेक्शन के हथकंडे नहीं चलेंगे और थोड़ी सी भी शर्म बची है तो अमित शाह का इस्तीफा लिया जाए।

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इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार से जवाब मांगा है।

दूसरी ओर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया कि सरकार एफआईआर दर्ज करवाकर और सोशल मीडिया अकाउंट हटवाकर ‘जेनरेशन Z (Gen Z)’ की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री Gen Z को डराकर चुप नहीं करा सकते, क्योंकि पहले उनकी हड्डियां तोड़ी गईं और अब उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वे भारत का अतीत हैं और उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे देश के भविष्य के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

इससे पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिति गठित करने की भी मांग की थी।