अवैध घुसपैठ और टेरर फंडिंग नेटवर्क पर ED की बड़ी चोट, 13 जगहों पर छापेमारी

ED की बड़ी कार्रवाई: टेरर फंडिंग और रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ED ने चार राज्यों के 13 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है

 

नई दिल्ली: आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत चार राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के करीब 13 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया।

यह कार्रवाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। ED की यह धनशोधन जांच उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते (यूपी-ATS) की उस FIR पर आधारित है, जिसमें एक ऐसे संगठित गिरोह का जिक्र है जो कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में घुसपैठ कराने, उनके लिए जाली भारतीय पहचान दस्तावेज बनवाने और देश के अलग-अलग हिस्सों में उन्हें बसाने में मदद करने में संलिप्त था।

राज्य पुलिस के साथ समन्वय में की गई इस छापेमारी के तहत नई दिल्ली के बाटला हाउस और मदनपुर खादर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, महाराष्ट्र के रायगढ़, और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता व मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में तलाशी ली गई।

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जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह गिरोह देश में अवैध घुसपैठ कराने के साथ ही उनके लिए फर्जी पहचान पत्र तैयार कर रहा था। इस मामले में ED की जांच में एक बड़े वित्तीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं।

जांच एजेंसी को आशंका है कि कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी फंड हासिल किया गया, जिसे कई बैंक खातों, म्यूल अकाउंट्स और लेयरिंग ट्रांजैक्शन के जरिए अलग-अलग जगहों पर भेजा गया।

इसके साथ ही कैश निकासी और छोटी-छोटी रकम अलग-अलग लोगों तक भेजने के भी सुराग मिले हैं।फिलहाल ED इस पूरे नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों, फंड के स्रोत और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

अधिकारियों का कहना है कि तलाशी अभियान के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।