डिजिटल बाल अपराध पर मेटा सख्त, पुलिस को देगा डेटा

नई दिल्ली: मेटा कंपनी बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी सीधे पुलिस और जांच एजेंसियों कानून लागू करने वाली संस्थाओं को देने के लिए तैयार हो गई है सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है।

सरकार का साफ कहना है कि भारत में काम करने वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सबसे जरूरी नियम मूलभूत सिद्धांत है और बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर सरकार सख्त

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार ने साफ किया है कि नाबालिगों को नुकसानदेह सामग्री से बचाना इन कंपनियों की जिम्मेदारी है।

इसे लेकर सरकार अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से भी लगातार बातचीत कर रही है ताकि ऐसी गलत चीजों की पहचान कर उन्हें तुरंत हटाया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, मेटा ने बाल यौन शोषण के मामलों की जानकारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में यह पहला कदम है और इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

सोशल मीडिया पर हानिकारक सामग्री, डीपफेक और बाल यौन शोषण CSAM को रोकने के लिए सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है।

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सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स गलत चीजों की खुद पहचान कर उन्हें तुरंत हटाएं।

इसी सिलसिले में सरकार ने हाल ही में मेटा Meta को नोटिस जारी किया और उसके वैश्विक अधिकारियों को तलब भी किया।

इस दौरान सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने और अपनी जवाबदेही तय करने की सख्त हिदायत दी गई है।

भारतीय कानून का पालन नहीं करने पर सख्त चेतावनी

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को साफ चेतावनी दी है कि भारतीय कानूनों को न मानना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि कंपनियां सिर्फ शिकायत मिलने का इंतजार न करें बल्कि बच्चों के लिए नुकसानदेह और गैरकानूनी पोस्ट या वीडियो को खुद पहचान कर तुरंत हटाने के लिए एक नया और मजबूत सिस्टम बनाएं।