सोनिया गांधी वोटर लिस्ट विवाद: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी जांच रिपोर्ट, 28 नवंबर को अगली सुनवाई
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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) तलब की है। यह आदेश शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में दर्ज कर लिया गया था।
त्रिपाठी ने इस मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इससे पहले 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की थी।
बीते 21 सितंबर को सेशन कोर्ट ने एसीजेएम के पुराने फैसले को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट को इस शिकायत पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और दिल्ली पुलिस दोनों का पक्ष सुनने के बाद एक ठोस व तर्कसंगत आदेश जारी करना चाहिए।
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जज विशाल गोगने ने अपने विस्तृत फैसले में मजिस्ट्रेट के पिछले आदेश को अनुचित बताते हुए कहा था कि इसमें सोनिया गांधी के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनने के मुख्य सवाल पर कोई बात नहीं की गई थी। यह पूरा मामला इस आरोप से जुड़ा है कि सोनिया गांधी का नाम अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही, साल 1980 में नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में जोड़ लिया गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि उनका नाम 1980 में शामिल करने के बाद 1982 में काटा गया और फिर 1983 में दोबारा जोड़ा गया।
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