विपक्ष अगले सत्र में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाएगा महाभियोग

नई दिल्ली: ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर बढ़ा राजनीतिक विवाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नए क़ानूनी मोर्चे में बदल गया है। विपक्षी दलों का ‘इंडिया’ गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद में एक नया महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और फॉर्म-6 में बदलाव जैसे मुद्दों पर सामने आए मतभेदों और 14 बार आपत्तियां दर्ज होने की रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने तीखा हमला बोला है।

जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ‘इंडिया’ गठबंधन के दलों के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस लाने की तैयारी कर रही है।

सत्र के बिना भी महाभियोग की तैयारी

जिसमें सदन का सत्र न चलने के बावजूद 50 सांसदों के समर्थन से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि दूसरी ओर महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे, राजद नेता तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने इन खुलासों को अत्यंत गंभीर बताते हुए संबंधित राज्यों में चुनाव रद्द कर दोबारा मतदान कराने और EVM के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है।

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वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) ने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया तथा एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल उठाए हैं।

यह पूरी तरह साफ़ है कि विपक्षी दल चुनाव आयोग के आंतरिक मतभेदों के इस गंभीर मुद्दे पर आसानी से शांत नहीं बैठेंगे। हालाँकि इस पुरे सियासी घमासान के बीच विपक्षी के सामने इस ऐसा तीखा सवाल भी खड़ा है।

जिसका उन्हें खुलकर जवाब देना होगा। आलोचकों का कहना है कि विपक्षी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यदि इन्ही चुनाव आयुक्तों की देखरेख में केरल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी और तमिलनाडु में तमिलगा वेत्रि कज़गम (TVK) को बड़ी सफलता मिली, तो क्या वे उन राज्यों में भी चुनाव प्रक्रियाओं को अवैध मानकर दोबारा मतदान कराने की मांग करेंगे।