यूपी चुनाव: सामान्य सीटों पर भी दलितों को उतारने की तैयारी

उत्तर प्रदेश चुनाव में बसपा के पारंपरिक दलित वोट बैंक पर कब्जे के लिए सभी प्रमुख दल सुरक्षित सीटों की बंदिशें तोड़ते हुए पहली बार सामान्य सीटों पर भी थोक में दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में दलित राजनीति को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

राज्य में लगातार कमजोर हो रही बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पारंपरिक दलित वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) जैसी प्रमुख पार्टियां पहली बार बड़ी संख्या में सामान्य (अनारक्षित) सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही हैं।

इस नए सियासी प्रयोग का मुख्य केंद्र पश्चिम उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र बनेगा, जहां दलितों की आबादी क्रमशः 23 और 25 फीसदी है।

दरअसल, बीते लोकसभा चुनाव में अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर सपा के दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की जीत के बाद यह रणनीति तेजी से आगे बढ़ी है।

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सपा अब करीब दो दर्जन सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशी उतारने की योजना बना रही है, जहां उसके मूल यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलित मतदाता मिलकर जीत सुनिश्चित कर सकें।

सपा की इस रणनीति के जवाब में भाजपा भी ऐसी सामान्य सीटें चिह्नित कर रही है, जहां उसके अगड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक के साथ मिलकर दलित मतदाता एक अजेय समीकरण बना सकें।

उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें एससी और 2 सीटें एसटी के लिए सुरक्षित हैं, और दल आमतौर पर दलितों को इन्हीं सीटों तक सीमित रखते थे। लेकिन बसपा के छिटकते जनाधार के बाद भाजपा और सपा दोनों ही जाटव व गैर-जाटव मतों को अपने पाले में लाने की होड़ में जुट गए हैं।

हालांकि इतिहास में कांशीराम, चरणजीत सिंह चन्नी और बाबूलाल मरांडी जैसे नेता सामान्य सीटों से जीत दर्ज करते रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में बड़े पैमाने पर होने वाला यह प्रयोग सुरक्षित सीटों से इतर दलितों की राजनीतिक हिस्सेदारी और संख्या बल को काफी बढ़ा सकता है।