UP: वोटर लिस्ट में धांधली पर बड़ी गाज; दो एसडीएम नपे, अब जिलाधिकारियों की बारी

उत्तर प्रदेश: सरकार ने 11 प्रशासनिक अफसरों का तबादला कर दिया है, जिसमें चुनावी धांधली के आरोपी दो अधिकारी भी शामिल हैं। पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर का सामना कर रहे एसडीएम हेमंत कुमार चौधरी को यूपी राज्य प्रबंधन प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है। वहीं इसी मामले के दूसरे नामजद अधिकारी मयंक गोस्वामी को लखनऊ चकबंदी मुख्यालय में बंदोबस्त अधिकारी के पद पर नई तैनाती दी गई है।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के तहत हाथरस के उप जिलाधिकारी राज बहादुर को बुलंदशहर का अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), लखनऊ के उप जिलाधिकारी संजय कुमार यादव को नगर निगम लखनऊ का अपर नगर आयुक्त और फतेहपुर के दुर्गेश यादव को राहत आयुक्त कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है।

रायबरेली में नए एडीएम की तैनाती

जबकि राहत आयुक्त कार्यालय से शशि कुमार, मथुरा से सुशील कुमार सिंह, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मांधाता प्रताप सिंह और चकबंदी मुख्यालय लखनऊ से अजय कुमार को विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तथा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक अमित कुमार-द्वितीय को रायबरेली का अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है।

इस बीच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईसीआई नेट के माध्यम से मतदाता सूची और फॉर्म-6, 6ए, 7 व 8 के कार्यों की नियमित समीक्षा करने, किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि पर डीएम की जवाबदेही तय करने तथा अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी किसी से साझा न करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

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इसके साथ ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बलरामपुर जिले की रूपनगर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से 32 व्यक्तियों के नाम अवैध रूप से हटाए जाने और 48 अन्य के नाम गलत तरीके से जोड़े जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है और नोटिस जारी किया है।

वोटर लिस्ट में नाम हटाने और नए नाम जोड़ने के विवाद पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से लिखित जवाब मांगा है। अदालत ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा दाखिल कर वह आधार साफ करें जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के नाम काटकर 48 नए लोगों को जोड़ा गया। कोर्ट ने इस पूरे मामले की फाइलों और रिकॉर्ड को पेश करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 15 दिसंबर, 2026 के लिए तय की है, जिसे शुरुआती मुख्य मामलों में शामिल किया जाएगा।