वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आयुक्तों को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्तCEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।

अदालत ने प्रदर्शन रोकने के लिए की गई पुलिस कार्रवाई मेट्रो पाबंदियों और इंटरनेट बंद करने से जुड़ी अवमानना याचिकाओं पर विचार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली राहुल गांधी तथा विपक्षी नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया है।

इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी से समर्थकों के साथ कोर्ट आने के आचरण पर स्पष्टीकरण मांगा है।

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर नोटिस

वहीं, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने डीनोटिफाई करने और 10 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन के दौरान मेट्रो बंद करने इंटरनेट पर रोक तथा लोगों को हिरासत में लेने जैसी पाबंदियों पर केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस और DMRC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से जवाब और बिना शर्त माफीनामा दाखिल कर दिया गया है।

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हालांकि, जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने हलफनामे देर से मिलने और माफी के तरीके पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत इस बिना शर्त माफी को फिलहाल स्वीकार नहीं कर रही है क्योंकि दलीलों से यह सशर्त प्रतीत हो रही है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी निर्देश दिए थे कि आम जनता की आवाजाही और मेट्रो सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा सकते हैं लेकिन व्यापक प्रतिबंधों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

केंद्र सरकार और पुलिस की दलील

केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में कहा है कि प्रतिबंध संभावित कानून व्यवस्था की समस्या को रोकने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए लगाए गए थे।

दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई को खुफिया सूचनाओं और जमीनी परिस्थितियों के आधार पर उठाया गया कदम बताया है।