पेपर लीक पर एक्शन: मोदी कैबिनेट बढ़ाएगी सजा और जुर्माना, कानून होगा और सख्त

पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के लगातार प्रदर्शनों के बीच सरकार सख्त एक्शन के मूड में आ गई है और पीएम मोदी ने 24 घंटे में दो कड़े संदेश देकर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं

नई दिल्ली: पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों से जारी अनशन खत्म कर दिया, जिनसे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने वांगचुक के स्वास्थ्य सुधार की कामना करते हुए डॉक्टरों की सलाह मानने का अनुरोध किया है।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि युवाओं का हित और भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने ऐलान किया कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधानों वाला एक नया बिल संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा, जिसके ड्राफ्ट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा कर अंतिम रूप दिया जाएगा।

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सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 को और कठोर बनाने के लिए इसमें सजा और जुर्माना बढ़ाने के साथ-साथ मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।

पीएम मोदी ने बताया कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं के सामने आने के बाद से कई कड़े कदम उठाए गए हैं, दोषियों को जेल भेजा गया है और 22 लाख छात्रों का साल खराब न हो, इसके लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया गया है।