संसद सत्र की हलचल तेज, परिसीमन कानून को फिर सदन में ला सकती है सरकार
नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। इस दौरान मोदी सरकार परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को एक बार फिर सदन में ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार एक नया सत्र बुलाने के बजाय मानसून सत्र को ही आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि उस सत्र को अभी तक औपचारिक रूप से खत्म नहीं किया गया है।
संसद का आगामी सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में संभावित है, जिसके जरिए सरकार परिसीमन के माध्यम से लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने वाले संविधान संशोधन और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए उत्सुक है, ताकि 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सके।
बहुमत का गणित और नया फॉर्मूला
हालांकि, 540 सदस्यीय मौजूदा सदन में इस दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों के आंकड़े को पार करने के लिए सत्ताधारी एनडीए के 320 सदस्यों को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। इस बीच, मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बाद से 94 दिनों तक सत्रावसान न करने के सरकार के फैसले से कम समय के नोटिस पर विशेष बैठक बुलाने की संभावना खुली रखी गई है, जबकि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार सभी राज्यों में सीटें 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और 1971 की जनगणना के आधार पर मौजूदा बंटवारा बरकरार रखने वाले एक फॉर्मूले पर भी विचार कर रही है।
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17 अप्रैल के विशेष सत्र में जरूरी समर्थन न मिलने के कारण, अब इस प्रस्तावित कानून को पास कराना शीतकालीन सत्र में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि आगामी सत्र में काफी हंगामा हो सकता है, जिससे संसद की कार्यवाही में रुकावट आने की आशंका है।
दूसरी ओर, मतदाता सूची के विशेष संशोधन (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसी वजह से कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें पद से हटाने की मांग तेज कर दी है। इस राजनीतिक टकराव का सीधा असर संसद के आने वाले सत्र पर पड़ने की पूरी संभावना है।
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