नई दिल्ली: पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मतगणना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पिछले चुनावों में वोटों की गिनती को लेकर उठे विवादों को देखते हुए आयोग अब राजनीतिक दलों के एजेंटों के लिए ‘फॉर्म-17सी’ लेना और भरकर जमा करना अनिवार्य करने जा रहा है।
अब मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्टियों के प्रतिनिधि इस फॉर्म को पूरा किए बिना मतदान या मतगणना केंद्र से बाहर नहीं जा सकेंगे, साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।
अब तक राजनीतिक दलों के एजेंट और पीठासीन अधिकारी इस प्रक्रिया को नजरअंदाज करते थे, लेकिन अब आयोग जागरूकता अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंट बिना फॉर्म-17सी लिए और उसे भरकर दिए बूथ न छोड़ें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि फॉर्म-17सी में मतदान केंद्र के कुल मतदाताओं, पड़े हुए वोटों, मॉक पोल और ईवीएम के आइडेंटिफिकेशन नंबर व उसमें दर्ज मतों का पूरा लेखा-जोखा होता है, जिसका मिलान पार्टियां मतगणना के दौरान करती हैं। नई व्यवस्था के तहत पीठासीन अधिकारियों के लिए भी बूथ छोड़ने से पहले मतदान के आंकड़ों को फॉर्म-17सी से रिकॉर्ड में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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संजना कुमारी: रियल-टाइम खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार, जो सामाजिक-राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक घटनाक्रमों को डिजिटल दर्शकों के लिए सटीक व आकर्षक बनाती हैं