शिवसेना (UBT) ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, फोन टैपिंग को बताया लोकतंत्र के खिलाफ
नई दिल्ली: शिवसेना (यूबीटी) ने सोमवार को अवैध फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इस मामले की तुलना बड़े अंतरराष्ट्रीय सियासी घोटालों से करते हुए इसे देश के लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस हालिया बयान का भी जिक्र किया गया है।
जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े अहम सबूत उनके फोन में हैं और सरकारी एजेंसियां उन पर नजर रखते हुए इन्हें मिटाने का प्रयास कर रही हैं। उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों पर विपक्षी नेताओं की बातचीत को रोकना एक गंभीर अपराध और निजता का उल्लंघन है।
इजरायल के पूर्व पीएम नेतन्याहू से की गई तुलना
संपादकीय में कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के सेक्शन 5(2) और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के सेक्शन 20 के तहत केंद्रीय या राज्य गृह सचिव द्वारा फोन टैपिंग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक आपातकाल की स्थितियों तक ही सीमित है, जो राजनीतिक विरोधियों पर लागू नहीं होती। ठाकरे गुट ने दावा किया कि मौजूदा सरकार का कथित सर्विलांस सिस्टम केवल राहुल गांधी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के भीतर के बड़े नेता भी इसके निशाने पर हो सकते हैं।
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संपादकीय में इस स्थिति की तुलना इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक पतन से करते हुए कहा गया है कि जिस तरह राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के बाद नेतन्याहू को चुनावी हार झेलनी पड़ी थी, उसी तरह के राजनीतिक उतार-चढ़ाव मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी आने वाले नुकसान का संकेत दे रहे हैं।
उद्धव गुट की शिवसेना ने चेतावनी दी है कि अगर जासूसी के जरिए लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा गया, तो जनता का भरोसा उठ जाएगा और लोग सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं।
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