सत्रावसान में देरी पर भड़की कांग्रेस, पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप
नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए 100 दिन हो गए हैं। पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में एक ‘बेहद दागदार’ दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि देश के हित में लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या और राज्यों के अनुसार संरचना को ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल होने तक यथावत रखा जाना चाहिए और साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।
बिना सर्वदलीय बैठक के बहुमत जुटाने का आरोप
जबकि मल्लिकार्जुन खरगे के चार पत्रों के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई और किसी नए प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा नहीं हुई है। इंदिरा गांधी द्वारा 1976 और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2001 में परिसीमन को 25-25 वर्षों के लिए टालने का उदाहरण देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति की अधिक गंभीर चुनौतियां हैं।
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इसलिए परिसीमन को फिलहाल टाला जा सकता है और 19 नवंबर को फिक्की के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक स्थिति पर जताई गई चिंता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील विषय पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए शांत मानसिक स्थिति आवश्यक है।
कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया है कि देश के हित को देखते हुए अभी लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यों के हिस्से में कोई बदलाव न किया जाए, बल्कि इसी व्यवस्था के साथ महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण दे दिया जाए। उनके अनुसार, जब तक देश ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता, तब तक सीटों का यही ढांचा बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए सिरे से परिसीमन (सीटों के बंटवारे) से होने वाले असर को देश तभी बेहतर तरीके से संभाल पाएगा जब भारत पूरी तरह विकसित हो जाएगा, और यही उस लक्ष्य के प्रति सच्चा सम्मान होगा।










