महिला आरक्षण व परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार: कांग्रेस

महिला आरक्षण व परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार: कांग्रेस

महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार की अलग-अलग चर्चा की नीति का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहाँ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।

इस पत्र को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पार्टी के रुख को बेहद स्पष्ट शब्दों में देश के सामने रखा है।

उन्होंने साफ किया कि परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस किसी भी तरह की गुपचुप या अलग-अलग बातचीत के पक्ष में नहीं है।

प्रमोद तिवारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह पूरी तरह तय कर लिया है कि परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर सरकार अलग-अलग राजनीतिक दलों को बुलाकर बंद कमरों में बात न करे।

इसके बजाय सरकार को तुरंत एक सर्वदलीय बैठक (All-Party Meeting) बुलानी चाहिए और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को सभी दलों के सामने पारदर्शी तरीके से रखना चाहिए।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री को इस तरह का पत्र पहले भी भेजा जा चुका है और अब एक बार फिर से पत्र लिखकर कांग्रेस ने अपने दृष्टिकोण को बिल्कुल साफ कर दिया है।

महिला आरक्षण विधेयक पर बात करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस कल भी साथ थी, आज भी साथ है और आने वाले भविष्य में भी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व देने की हमेशा से पक्षधर रही है।

हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और नीयत पर गंभीर सवाल भी खड़े किए।

प्रमोद तिवारी ने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को लागू करने के नाम पर जिस तरह से परिसीमन की शर्त को बीच में लाया जा रहा है, वह इतिहास को कलंकित करने जैसा प्रयास है।

उन्होंने सरकार की इस मंशा की आलोचना करते हुए कहा कि आरक्षण देने की आड़ में परिसीमन लाकर इसे जानबूझकर अटकाने या इसमें देरी करने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस पार्टी इस प्रक्रियात्मक खेल का संसद से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध करेगी।

 

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Mehak B