गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला: इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पांच साल और जारी रहेगी पाबंदी

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967’ के तहत ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (आईआरएफ) पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी, जिसे केंद्र सरकार ने अगले पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है।

इससे पहले सरकार ने 15 नवंबर 2021 को इसी अधिनियम के तहत आईआरएफ को एक ‘गैर-कानूनी संगठन’ घोषित किया था। शुक्रवार को जारी अधिसूचना में प्रतिबंध बढ़ाने का कारण बताते हुए कहा गया है कि इसकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और इनसे शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है।

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जिसमें विशेष रूप से जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषणों और कृत्यों को आधार बनाया गया है। अधिसूचना में आरोप लगाया गया है कि जाकिर नाइक सैटेलाइट टीवी, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी व नफरत को बढ़ावा दे रहा है तथा भारत व विदेशों में युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है।