संसद मानसून सत्र: सरकार का विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने पर जोर

आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है। सरकार इस दौरान अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। लोकसभा में आज दो नए विधेयक पेश किए जाएंगे, जबकि कुछ अन्य विधेयकों को पारित कराने की कोशिश होगी

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। विपक्षी दलों के भारी हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था, जिसके बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हो गई है।

वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले, संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कार्यालय में दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें मानसून सत्र की आगे की रणनीति और कार्यवाही के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई।

संसदीय कार्यवाही के बीच तीखे राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों को माफ करने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को असल में खुद छात्रों से माफी मांगनी चाहिए।

इसके साथ ही, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर दलबदल विरोधी कानून पर चर्चा की मांग उठाई है, जिसके लिए उन्होंने प्रश्नकाल, शून्यकाल और दिन के अन्य सूचीबद्ध कामकाज को स्थगित करने को कहा है।

इसे भी पढ़ें: कर्नाटक वोटर लिस्ट से 1 करोड़ नाम साफ; चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट

दूसरी ओर, सरकार इस हंगामे के बीच अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। लोकसभा में ‘भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026’ और ‘बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 2026’ को पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

साथ ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों को लेकर बयान देंगी।

आने वाले दिनों में सरकार ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम संशोधन विधेयक’, ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026’ और ‘सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ को भी पेश और पारित कराने की कोशिश करेगी।

20 जुलाई से शुरू हुआ यह मानसून सत्र आगामी 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें नीट-यूजी पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर विपक्ष की लगातार मांगों के चलते गतिरोध बना हुआ है।