6 महीने का रोडमैप: शुभेंदु सरकार का UCC और सुरक्षा कानूनों पर बड़ा कदम
पश्चिम बंगाल: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में एक बड़ा कानूनी बदलाव करने की घोसणा की है, उन्होंने एक सार्वजानिक सभा में कहा कि उत्तराखंड और गुजरात की तरह अब बंगाल में भी समान नागरिक संहिता को पूरी तरह लागू किया जाएगा।
इसके साथ ही, उन्होंने समाज की सुरक्षा का हवाला देते हुए ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ जैसी गतिविधियों के खिलाफ बेहद सख्त कानून बनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन सभी नए नियमों को तैयार करने और लागू करने का काम सरकार अगले 6 महीनों के भीतर पूरा कर लेगी।
संस्कृति और आस्था की सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी और भारतीय संस्कृति व सनातन परंपराओं पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मंदिरों, मठों और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया।
राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अगले दो वर्षों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत से एक धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना की भी जानकारी दी।
यूसीसी के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।
इसके मसौदे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पहले ही एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जा चुकी है, जिसके तहत विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी समुदायों के लिए एक समान नागरिक कानून का प्रावधान है।
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गौरतलब है कि यूसीसी भाजपा के 2026 के विधानसभा चुनाव के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल था।
मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पुरानी सरकार की हार की सबसे बड़ी वजह बहुसंख्यक समाज की भवनाओं की अनदेखी करना थी।
उन्होंने साफ किया कि अब राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को खुलकर बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में आने वाले दिनों में दो बड़े धार्मिक आयोजन होने जा रहे हैं।
नवंबर महीने में नेताजी इंडोर स्टेडियम में 20 हजार लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जबकि दिसंबर के आखिर में 10 लाख लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ की भव्य तैयारी की जा रही है।
इसके अलावा, प्रसिद्ध गंगासागर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैश्विक स्तर के इंतजाम करने का काम भी शुरू हो गया है।
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