CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब विपक्ष के 73 सांसदों ने दिया नोटिस

नई दिल्ली। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने एक बार फिर मोर्चा खोलते हुए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रपति को नोटिस सौंपा है।

शुक्रवार को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के 73 सांसदों ने राज्यसभा के महासचिव के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित यह नया नोटिस दिया। कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने इस कदम की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ‘सिद्ध कदाचार’ के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

जयराम रमेश के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नौ विशिष्ट और दस्तावेजी आरोप हैं, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार का इस संवैधानिक पद पर बने रहना संविधान पर सीधा हमला है क्योंकि वे निष्पक्षता के बजाय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। विपक्ष का मुख्य असंतोष विशेष रूप से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग के कथित पक्षपाती रवैये को लेकर है, जिसका असर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला है।

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संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल ‘सिद्ध कदाचार’ या ‘अक्षमता’ के आधार पर ही हटाया जा सकता है और इसके लिए संसद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी ही जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

इससे पहले भी मार्च और अप्रैल 2026 की शुरुआत में विपक्ष ने इसी तरह का नोटिस दिया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने संवैधानिक मानकों पर खरा न उतरने की बात कहकर खारिज कर दिया था। अब 73 सांसदों के हस्ताक्षर वाला यह नया नोटिस विपक्षी दलों की चुनाव प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने की प्रतिबद्धता और चुनाव आयोग के प्रति उनके गहरे अविश्वास को दर्शाता है।