संसद से सीधे सीएम की कुर्सी तक: यूपी के वो दिग्गज जो मुख्यमंत्री रहते भी हार गए थे चुनाव

नई दिल्ली: भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना विधायक (MLA या MLC) बने भी मुख्यमंत्री की शपथ ले सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा।

साल 2012 में अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था; वह कन्नौज से लोकसभा सांसद थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में उनके अलावा मुलायम सिंह यादव, मायावती और योगी आदित्यनाथ भी सांसद रहते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जिन्होंने बाद में उपचुनाव या विधान परिषद के जरिए सदन की सदस्यता हासिल की।

संसद से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, जहां नेताओं ने सांसद या बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। 1970 में त्रिभुवन नारायण सिंह राज्यसभा सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में गोरखपुर की मानीराम सीट से उपचुनाव हारने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।

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इसके अलावा, हेमवती नंदन बहुगुणा (1973), राम नरेश यादव (1977), विश्वनाथ प्रताप सिंह (1980), नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव (2003), मायावती (1995 और 2007), अखिलेश यादव (2012) और योगी आदित्यनाथ (2017) जैसे दिग्गज नेताओं ने लोकसभा या राज्यसभा सांसद रहते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बाद में उपचुनाव या विधान परिषद (एमएलसी) के जरिए राज्य विधानमंडल की सदस्यता हासिल की।

वहीं, राम प्रकाश गुप्ता ने 1999 में बिना किसी भी सदन का सदस्य रहे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी और बाद में विधान परिषद के सदस्य बने थे।योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

उस समय वह गोरखपुर से पांचवीं बार लोकसभा सांसद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) की सदस्यता ली। इसके बाद, साल 2022 में उन्होंने पहली बार गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में शानदार जीत हासिल कर वह विधायक बने और लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली।