सुप्रीम कोर्ट में बोले CJI: छात्र प्रदर्शनों में सख्ती नहीं, संयम और संवाद की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनकारियों के मामलों में सख्ती के बजाय संयम और संवाद से काम लेने की बात कही है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को राजनीतिक फैसलों या समझौतों के आधार पर वापस लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रिजवान अहमद ने अदालत में दलील दी कि अगर ऐसे मामलों को वापस लिया गया, तो यह भविष्य के आंदोलनों के लिए एक खतरनाक मिसाल बन जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि नीट 2026 पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान करने वाले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ जैसे तथाकथित और अपंजीकृत संगठनों के आयोजकों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो कथित तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं।

वकील ने आशंका जताई कि यदि राष्ट्रीय राजधानी के मामलों में सरकार इस तरह झुकती है, तो भविष्य में अन्य समूह जैसे किसान भी ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंच सकते हैं और अन्य संगठन भी इसी रास्ते का अनुकरण कर सकते हैं।

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छात्र प्रदर्शन और सीजेआई की टिप्पणी

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे छात्रों को कड़ी आपराधिक सजा देने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि नाबालिगों से सामुदायिक सेवा कराई जा सकती है, लेकिन पत्थरबाजी करने वालों को केवल सरकार की गलती मानकर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

इस मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने इस याचिका को छात्र प्रदर्शनों से जुड़े अन्य मामलों के साथ जोड़ दिया। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि प्रदर्शनकारी युवा हैं जिन्हें सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि ताकतवर राज्य की ओर से किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई हालात को और बिगाड़ सकती है, इसलिए इस स्थिति को बेहद सावधानी से संभालना जरूरी है। सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, और पुलिस को भी अत्यधिक संयम बरतना चाहिए ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं।