विजय की TVK सरकार का पहला बजट: दुल्हनों को सोना और मुफ्त शिक्षा जैसे बड़े ऐलान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की TVK सरकार ने अपने पहले बजट में दुल्हनो को सोना और छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा व नाश्ता योजना जैसे कई बड़ी घोषणाएं की है

तमिलनाडु: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलपति विजय की सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है, जिसमें तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन ने महिलाओं, युवाओं और छात्रों को लाभ पहुंचाने वाले कई बड़े ऐलान किए हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए तमाम वादों को प्राथमिकता दी है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विल्सन ने कहा कि TVK सरकार चरणबद्ध तरीके से अपने सभी चुनावी वादे पूरे कर रही है और बीते तीन महीनों में टेंडर प्रक्रिया में सुधार कर युवाओं को बड़े अवसर दिए गए हैं।

बजट में क्या है ख़ास:

इस पहले बजट में स्कूल शिक्षा के लिए 44,567 करोड़ रुपये और समाज कल्याण विभाग के लिए 3,937 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके तहत सबसे खास घोषणा राज्य की दुल्हनों के लिए ‘अन्नन सीर थिट्टम’ योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 8 ग्राम सोना और रेशमी साड़ी देने के लिए 812 करोड़ रुपये तय किए गए हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी देने के वादे को पूरा करने के लिए 560 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

अन्य प्रमुख घोषणाओं में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए ‘कामराज स्पेशल स्कूल’ खोले जाने का प्रावधान है, जहां शिक्षा, भोजन, हॉस्टल, कपड़े और कोर्स का सामान पूरी तरह मुफ्त मिलेगा।

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इसके अलावा, डीएमके सरकार के समय कक्षा 1 से 5 तक चलने वाली नाश्ता योजना का विस्तार करते हुए इसे कक्षा 8 तक कर दिया गया है, जिसके लिए 710 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

कुल 29,863 करोड़ रुपये के इस बजट में चेन्नई एयरपोर्ट से किलाम्बक्कम, कोयम्बेडु से पट्टाबिराम और पूनामल्ली से सुंगुवरचथिरम तक मेट्रो रेल लाइन के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेने और होसुर से कर्नाटक के बोम्मासंद्रा तक मेट्रो प्रपोजल पर काम करने की योजना भी शामिल है।

भ्रष्टाचार पर कसेगी नकेल:

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के सख्त रुख के कारण भ्रष्ट लोग अब घबराकर छिपने लगे हैं क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि न तो भ्रष्टाचार किया जाएगा और न ही पहले भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा जाएगा।

इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र का हवाला देते हुए खुलासा किया गया कि राज्य पर फिलहाल 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जिसे उबारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।