FIITJEE मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED ने गाजियाबाद PMLA कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट
नई दिल्ली: ईडी की लखनऊ शाखा ने 15 अक्टूबर को गाजियाबाद की विशेष PMLA कोर्ट में FIITJEE Limited और उसके निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट दायर की है। एजेंसी ने 71.88 करोड़ रुपये की संपत्तियां सरकार के अधीन करने की मांग की है, क्योंकि संस्थान ने एडवांस फीस का दुरुपयोग कर केंद्र बंद किए थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूपी पुलिस (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) तथा एमपी पुलिस (भोपाल) द्वारा दर्ज चार एफआईआर के आधार पर फिटजी (FIITJEE) के खिलाफ जांच शुरू की है।
आरोप है कि फिटजी ने जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के 2 से 4 साल के कोचिंग प्रोग्राम के नाम पर प्रति छात्र 2.8 लाख से 3.5 लाख रुपये एडवांस फीस वसूली, लेकिन फैकल्टी को वेतन न देने के कारण शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी और सेंटर अचानक बंद हो गए।
32 सेंटर बंद, 14,411 छात्रों के भविष्य से खिलवाड़
इस मामले में नोएडा पुलिस ने दिनेश कुमार गोयल और मोनीला गोयल के खिलाफ लगभग 300 पीड़ितों व गवाहों के बयानों तथा रसीदों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की है, वहीं ईडी ने गलत तरीके से इस्तेमाल की गई 85.79 करोड़ रुपये की फीस को ‘अपराध की कमाई’ (Proceeds of Crime) माना है।
आगे की जांच से पता चला है कि दिनेश कुमार गोयल और मोनीला गोयल, जिनका कंपनी पर नियंत्रण था, ने वित्त वर्ष 2022-23 से खुद के लिए 24.92 करोड़ रुपये की सैलरी निकाली।
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चूंकि गोयल परिवार के पास कंपनी के 86.31% शेयर हैं, इसलिए यह साफ है कि डायरेक्टर्स ने बिना किसी स्वतंत्र जांच के अपनी सैलरी खुद ही मंजूर कर ली। उन्होंने सबसे पहले खुद को भुगतान किया, जबकि अन्य कर्मचारियों की सैलरी में देरी हुई या उन्हें भुगतान नहीं मिला।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में खुलासा हुआ है कि फिटजी के दिनेश कुमार गोयल हर महीने करीब 56 लाख रुपये और मोनीला गोयल 25 लाख रुपये से ज्यादा वेतन लेते थे, जबकि मोनीला बिना ऑफिस आए घर से ही चेक पर साइन करती थीं और सेंटर बंद होने के दौरान भी उन्हें भुगतान मिलता रहा।
इस मामले में ईडी ने इससे पहले 24 अप्रैल 2025 को 7 ठिकानों पर छापेमारी कर 10 लाख रुपये नकद और 4.86 करोड़ के गहने जब्त किए थे, तथा पीएमएलए के तहत 9 अक्टूबर को 66.92 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर लिया था। मामले में आगे की जांच जारी है।
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