यूपी के मदरसे नहीं दे सकेंगे ‘कामिल’ और ‘फाजिल’ की डिग्रियां

उत्तर प्रदेश सरकार के नए फैसले के तहत अब राज्य के मदरसे ‘कामिल’ और ‘फाजिल’ (स्नातक और स्नातकोत्तर) स्तर की डिग्रियां नहीं दे पाएंगे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसा शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत अब राज्य के मदरसे ‘कामिल’ (स्नातक यानी बीए) और ‘फाजिल’ (स्नातककोत्तर यानी एमए) स्तर की डिग्रियां प्रदान नहीं कर सकेंगे।

इस नए फैसले के बाद, मदरसों से पढ़ाई पूरी कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सामान्य विश्वविद्यालयों का रुख करना होगा और वहीं दाखिला लेना होगा।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को आधार बनाकर उठाया गया है, जिसमें मदरसा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता और उसकी शक्तियों को लेकर निर्देश दिए गए थे।

मदरसा विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ेगा प्रभाव

इस निर्णय से राज्य की मदरसा शिक्षा प्रणाली और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इस फैसले के बाद से शिक्षाविदों, मदरसा संचालकों और छात्रों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

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एक तरफ जहां कुछ जानकारों का मानना है कि इस कदम से मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा की उच्च शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने और आधुनिक शिक्षा मानकों के अनुरूप ढालने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कई संगठनों और छात्रों का यह तर्क है कि इससे पारंपरिक और दीनी तालीम पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अब मदरसा बोर्ड से जुड़े छात्रों को मुख्यधारा के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षाओं और अन्य औपचारिक योग्यताओं को पूरा करना होगा, जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा के रास्ते तकनीकी रूप से बदल जाएंगे।

सरकार के इस कदम को शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके दीर्घकालिक सामाजिक और शैक्षणिक प्रभावों पर अभी भी बहस जारी है।