सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष: चुनाव आयोग से SIR पर 48 सवाल पूछने की मांगी इजाजत
नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग से एसआईआर (SIR) और वोटों की हेराफेरी से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। विपक्षी दल चाहते हैं कि अदालत उन्हें मतदाता सूची से जुड़े इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब चुनाव आयोग से प्राप्त करने की दिशा में निर्देश दे।
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने अपनी लंबित याचिका में एक नया आवेदन दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को मंजूरी देने, मतदाता सूची से नाम हटाने और ऑनलाइन पंजीकरण प्रणालियों में बदलाव करने जैसे मुद्दों पर निर्वाचन आयोग की ओर से हलफनामा दाखिल करने वाले उप निर्वाचन आयुक्त को विस्तृत जवाब देने का निर्देश दे।
चुनाव आयुक्तों से व्यक्तिगत पूछताछ की मांग
विपक्षी नेताओं की याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रव्यापी एसआईआर से जुड़े फैसले एक सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे या मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने अन्य आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना ही शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसके चलते उन्होंने सीईसी, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करने की अनुमति मांगी है।
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याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आयोग के पिछले हलफनामे में ‘वोट चोरी’, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जाने, फॉर्म 6 में बदलाव और ईआरओएनईटी व ईसीआईएनईटी के केंद्रीकरण जैसे मुख्य सवालों के जवाब तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस जैसे तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं किए गए हैं, जो तथ्यों को छिपाने का संकेत देता है।
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया (SIR) में गड़बड़ी और वोटरों के नाम गलत तरीके से हटाने का आरोप लगाते हुए विरोध किया। इसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अक्टूबर 2026 में इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को नोटिस भेजकर उनका पक्ष पूछा था। अब इसी विवाद पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने आगे की सुनवाई होने जा रही है।
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